सन् २०२५ लाई संयुक्त राष्ट्रसंघले ‘अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी संरक्षण वर्ष’ का रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । हाम्रा प्रधानमन्त्रीको विशेष पहलमा नेपाल सरकारले २०८२ जेठ २ देखि ४ गतेसम्म काठमाडौंमा जलवायु परिवर्तन र हिमाल जोगाउने उद्देश्यका साथ ‘सगरमाथा संवाद’ आयोजना गर्दै छ । सन् २०१९ मा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पालामा २ देखि ४ अप्रिल २०२० मा...
Category: Environment Analysis NP
पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने ट्रम्प निर्णयको असर
अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका कैयौं निर्णयमध्ये पेरिस सम्झौताबाट अलग हुने विषयले विश्वको ध्यान तानेको छ । किनकि जलवायु परिवर्तनको मुद्दा विश्वकै प्रमुख प्राथमिकतामा छ । उनको कार्यकारी आदेशले जलवायु वित्त सहयोगलाई पनि रोकेको छ । जलवायु कार्यका लागि बनेका कोष र विश्व स्वास्थ्य संगठनप्रति उनको विमति र अघिल्लो कार्यकालमा पेरिस सम्झौताबाट अलग हुने निर्णय गरिसकेकाले उनी पुरानै लयमा...
जलवायु संकटमा नेपालको अग्रसरता
जल र वायुमा आउने परिवर्तनलाई हामी जलवायु परिवर्तन भन्छौं । प्राकृतिक रूपमा चलिरहने एउटा प्रक्रिया भए पनि मानवीय क्रियाकलापले यो चक्रलाई खलबल्याएको छ । फलस्वरूप हामी मानवीय कारणबाट सिर्जित जलवायु परिवर्तनका असरहरू भोग्न थालिसकेका छौं । जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रभाव र वातावरणीय अवस्थाको सुधार गर्न केवल एउटा सरकारको मात्र प्रयासले सम्भव हुँदैन । सरकारमाथि दोष लगाएर यो समस्या समाधान...
जलवायु परिवर्तन: ट्रम्प पछि हट्दा नेपालजस्ता देशका ‘दु:ख बढ्ने’
गत महिना अमेरिकाको राजधानी वाशिङ्टनमा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकाल सुरु गर्दै गर्दा नेपालको राजधानी काठमाण्डूबाट करिब ७० किलोमिटर पूर्वमा रहेको काभ्रे जिल्लाको रोशी गाउँपालिकाका मानिसहरू भने आफ्ना आँगन सामुन्नेको धुलाम्मे सडक, लमतन्न फैलिएको रोशीको बगर अनि अहिले भत्किएला कि भरे भत्किएला जस्तो हालतमा रहेका आफ्ना घर हेर्दै सुस्केरा हाल्दै थिए। उता ट्रम्पले...
जलवायु परिवर्तनले ल्याएको संकट
पर्यटकीय राजधानी पोखराको पहिचानमात्रै होइन, माछापुच्छ्रे हिमाल। पृथ्वीकै महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदा हुन्, माछापुच्छ्रे र अरू हिमालहरू। तर, माछापुच्छ्रे हिमाल हिउँबिनाको पत्थर पर्वतमात्रै भएको छ। अरू हिमालतिर पनि हिउँ कम छ। हिमालमा हिउँ निख्रिंदो छ। यस्तो किन भइरहेको छ भने पृथ्वीको तापमान वृद्धि भइरहेको छ। हिमालमा हिउँ नहुनु पानीका स्रोतहरू पनि सुक्नु हो। त्यसो त थुप्रै...
कोपमा किन मुख्य बनेन हिमालको एजेन्डा ?
केही वर्षयता नेपालले पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दालाई क्षेत्रीयसँगै विश्वमञ्चमा उठाइरहेको छ । उच्चस्तरीय भ्रमणमा पनि सरकार प्रमुख तथा राष्ट्रप्रमुखहरूले जलवायु परिवर्तनले नेपालको हिमाल र हिमाली क्षेत्र तथा जीविकोपार्जनमा परेको असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । विश्व जलवायु सम्मेलनमा त निरन्तर हिमालका मुद्दा उठिरहेको छ । नेपालले एक साताअघि विभिन्न कार्यक्रम गरी अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत दिवस मनायो । संयुक्त राष्ट्रसंघले डिसेम्बर...
कूटनीति र जलवायु न्याय
पछिल्लो समय विश्वका अतिकम विकसित देश विविध कारण बढी समस्यामा छन् । कोभिड महामारी, रुस–युक्रेन युद्ध, विभिन्न देशका आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय भूराजनीतिक तनावले यी देश जेलिएका छन् । आन्तरिक द्वन्द्व, सशस्त्र विद्रोह एवं आतंकवादको समस्या त छँदै छ, यी बाहेक ती देशमाथि अकल्पनीय र जबर्जस्त थपिन पुगेको बोझ हो, जलवायु परिवर्तन । जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जटिलता र दिन...
जलवायु परिवर्तनजन्य आप्रवासन : तावाबाट उछिट्टिएर भुङ्ग्रोमा
केही दशकयता राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी बहसले उच्च प्राथमिकता पाउँदै आएको छ । नेपालमा मात्रै होइन, विश्वभर नै जलवायुजन्य घटनाबाट अर्थतन्त्र, समाज र भौतिक पूर्वाधारमाथि गम्भीर क्षति हुने क्रम बढ्दो छ । जलवायुजन्य विपद् तथा अन्य प्रभावका कारण आप्रवासनको आयाम समेत बदलिएको छ । पछिल्लो समय यही यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै जलवायु परिवर्तनलाई...
हेगमा सुनिँदै नेपाल
इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस (आइसिजे) को जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सुनुवाइमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा शनिबार नेदरल्यान्ड्स प्रस्थान गरेकी छन्। नेदरल्यान्ड्सको हेगमा मुख्यालय रहेको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा गएको डिसेम्बर २ देखि यो सुनुवाइ जारी छ। ‘अब्लिगेसन्स अफ स्टेट्स इन रेस्पेक्ट अफ क्लाइमेट चेन्ज (जलवायु परिवर्तनमा राज्यको दायित्व)’ भन्ने विषयमा भइरहेको सार्वजनिक सुनुवाइमा जलवायु परिवर्तनबाट...
हरित कूटनीति
प्राचीन र माध्यमिक कालमा व्यापारवाद (मर्केन्टालिज्म) फस्टाउँदा संसारका धेरै देशहरूले चाणक्य नीति अनुशरण गर्दै दुईपक्षीय कूटनीति सम्बन्ध बढाएको पाइन्छ। आधुनिक काल यतातिर भने भियना कन्भेन्सन अन् डिप्लोमेटिक रिलेसन–१९६१ बमोजिम सार्वभौम मुलुकहरूले औपचारिक रूपमा राजदूत, उच्च नियोग तथा कन्सुलर राखी द्विपक्षीय सम्बन्ध बढाएको पाइन्छ। जसले गर्दा ती मुलुकलाई आपसी राष्ट्रिय हित तथा सार्वभौम अस्त्तित्वलाई सम्मान गर्दै...




