India and China have agreed to reopen border trade through Lipulekh Pass, a point located 56 kilometres inside Nepal’s western frontier in Limpiyadhura. The agreement was made during Chinese Foreign Minister Wang Yi’s visit to India earlier this week. Wang visited India on August 18 and 19 at the invitation of India’s National Security Advisor...
Category: Geopolitics
India-China thaw: What it means for Nepal
Five years after the deadly clashes in the Galwan Valley that severely strained ties, India and China now appear to be moving toward normalization of relations. While the US President Donald Trump’s tariff war may have nudged the two Asian powers closer, the current thaw stems largely from sustained confidence-building measures and dialogue. For Kathmandu,...
India, China revive Lipulekh trade, Nepal left watching from the sidelines
KATHMANDU, Aug 20: In a move with deep geopolitical undertones, Nepal’s two big neighbors –India and China — have agreed to reopen trade through Lipulekh—a Himalayan pass claimed by Nepal but long disputed. The understanding was reached during Chinese Foreign Minister Wang Yi’s visit to New Delhi, where the two emerging economic giants also pledged...
प्रधानमन्त्री ओलीको बेइजिङ भ्रमण विवादमा
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बेइजिङ भ्रमण विवादमा परेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको एउटा देशविरुद्ध अर्को देशको सैन्य परेडमा सहभागी हुने कार्यतालिका सार्वजनिक भएपछि उनको भ्रमण विवादमा तानिएको हो । जापान नेपालको प्रमुख दाता राष्ट्र हो । चीनले दोस्रो विश्वयुद्धमा (८० वर्षअघि) जापानलाई हराएको अवसरमा १८ भदौमा आयोजित सैन्य परेडमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई निम्ता आए पनि उनले अनिच्छा व्यक्त गरेपछि...
सुरक्षा प्रस्तावमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थन रहेको चिनियाँ दाबी, नेपाल मौन
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले नेपालले ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जिएसआई)को ढाँचामा नेपालले समर्थन गरेको दाबी गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई उद्धृत गर्दै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, ‘चीनले प्रस्ताव गरेको तीन प्रमुख विश्वव्यापी पहलहरूलाई नेपाल समर्थन गर्दछ ।’ चीनले पछिल्लोपटक ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जिडिआई), ग्लोबल सिभिलाइजेसनल इनिसिएटिभ (जिसिआई) र ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जिएसआई)को ढाँचामा देशहरूसँग सहकार्यको प्रस्ताव गरेको...
नेपाललाई किन अमेरिका चाहिन्छ?
नेपालको विकास गर्ने हो भने नेपालले नयाँ सोचबाट जानुपर्छ। पुराना नेता मोहनविक्रम सिंहजी यो उमेरमा हुनुहुन्छ, त्यसबेलादेखि नेपाल नयाँ बनाउनुपर्यो, समृद्ध नेपाल बनाउनुपर्यो भनेर लाग्नुभएको छ। आज आइपुग्दा त्यसमा कति प्रगति भयो? उहाँ आफैंले फर्केर हेर्नुभयो भने जान्न सक्नुहुन्थ्यो। हामीले के भन्याै र के गर्दै आयौं? हामीले पढेको सिद्धान्त, प्राप्त गरेका अनुभव र परिणामले काम...
सांघाई सहकार्यको फराकिलो सम्भावना
गाजा क्षेत्रमा इजरायली आक्रमणले थिलथिलो बनेको जनजीवनका समाचार दिनहुँ पढ्दै आएका छौं। युद्धका कारण गाजा क्षेत्रमा भोकमरी फैलिएको, इजरायली हमलाले निर्दोष सर्वसाधारण मारिएको र भोकाएका मानिस एक बटुको जाउलोका लागि तँछाडमछाड गरिरहेका दृश्य टेलिभिजनका पर्दामा देखिन थालेको पनि निकै भइसकेको छ। महिनौंको निरन्तर हमलाले गाजा क्षेत्रका कुनै पनि भवन अहिले सिधा उभिएको देखिँदैन। गाजाका बासिन्दाको...
एमसीसी अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको अंग हो, नेपालको संविधानविपरीत छ: रावल
नेकपा (एमाले) का पूर्व नेता डा. भीम रावलले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना आर्थिक विकासको आवरणमा आएको अमेरिकी राजनीतिक, सुरक्षा र आर्थिक रणनीतिको हिस्सा भएको दाबी गरेका छन्। उनले नेपालको संविधानले कुनै पनि सामरिक गठबन्धनमा सामेल हुन नपाउने व्यवस्था गरेकोले एमसीसी सम्झौता पारित गर्नु राष्ट्रहित र संविधानविपरीत भएको बताए। आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा...
एमसीसीले भूराजनीतिक सन्तुलनमा गम्भीर असर पार्छ: खनाल
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको एक हिस्सा भएको दाबी गरेका छन्। उनले यसले नेपालको चीन र भारतसँगको लामो समयदेखिको भूराजनीतिक सन्तुलनमा गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिए। काठमाडौंमा आयोजित दोस्रो काठमाडौं संवाद शृंखलामा बोल्दै नेता खनालले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया ‘आश्चर्यजनक नाटक’ भएको...
भारत-चीनलाई ‘प्रोटेस्ट नभई डिप्लोम्याटिक नोट’
नेपाल सरकारले भारत र चीनलाई अगल–अलग भाषामा ‘प्रोटेस्ट (आपत्ति) नोट’ नभई ‘डिप्लोम्याटिक (कूटनीतिक) नोट’ पठाएको छ। नेपालको सहमतिबिना नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै व्यापार गर्न भारत र चीनले सम्झौता गरेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपालले दुवै देशलाई भदौ ५ गते नै प्रोटेस्ट नभई डिप्लोम्याटिक नोट पठाएको हो तर आपत्ति भने जनाएको छैन। सरकारले भारतलाई स्थापित संयन्त्रमार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्ने...




