भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा नेपालका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी र संस्कृतिका क्षेत्रमा कार्यान्वयन हुने १२ वटा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ। भारत सरकारको अनुमानित लागत ४७.४ करोड (नेपाली रूपैयाँ) अनुदान सहायताअन्तर्गत नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी र सांस्कृतिक क्षेत्रमा १२ वटा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनालाई अघि बढाउन भारतीय...
Category: Infrastructure / Energy
न्युयोर्कमा प्रधानमन्त्री ओली–मोदी भेट : ऊर्जा, प्रविधि र व्यापारबारे छलफल
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको ७९औँ सत्रमा सहभागी हुन न्युयोर्कमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली र क्वाड सम्मेलनमा सहभागी हुन पुगेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबिच द्विपक्षीय वार्ता भएको छ । नेपाली समयअनुसार सोमबार बिहान सवा ३ बजे (अमेरिकी समयअनुसार आइतबार अपराह्न ५:३० बजे) भएको भेटमा सम्बन्धको सबै पक्षमा छलफल भएको दुवै प्रधानमन्त्रीले जनाएका छन् । ओली पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि भारतीय...
१२ वटा परियोजनाका लागि भारतले ४७.४ करोड अनुदान सहायता गर्ने
काठमाडौं : नेपाल र भारतबीच विभिन्न १२ वटा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाका लागि हस्ताक्षर भएको छ। जसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी र संस्कृति क्षेत्र समावेश छन्। भारत सरकारले करिब ४७.४ करोड अनुदान सहायता गर्ने विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, नेपाल सरकारका परियोजना कार्यान्वयन निकाय र काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासबीच आज समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको...
असोज १७ मा ४० मेगावाट विद्युत् बिक्री सम्झौता गर्न नेपालको प्रस्ताव
काठमाडौँ — नेपालले ४० मेगावाट बिजुली बिक्री गर्न बंगलादेश र भारतलाई आगामी असोज १७ मा त्रिपक्षीय सम्झौता गर्न प्रस्ताव पठाएको छ । आगामी अक्टोबर ३ मा नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच ४० मेगावाट बिजुली खरिदबिक्री सम्झौता गर्ने मितिको प्रस्ताव पठाए पनि अहिलेसम्म जवाफ आइनसकेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्झौताको प्रस्तावित मिति परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गत बुधबार नै पठाइसकिएको...
एमसिसी परियोजनाको अनुगमनका लागि संसदीय समिति बनाउन घनश्याम भुसालको माग
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का महासचिव घनश्याम भुसालले एमसिसी परियोजनाको अनुगमनका लागि संसदीय समिति बनाउन माग गरेका छन् । मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन । उनले आफ्नो पार्टी तत्काल एमसिसी अनुगमनको लागि एउटा संसदीय समिति बनाउनुपर्ने पक्षमा रहेको बताए । उनले एमसिसी परियोजना १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीअनुसार लागू भइरहेको छ...
नेपालले एमसीसीलाई नियन्त्रण गर्न तत्काल कानुन बनाउनुपर्छ : चन्द
काठमाडौँ — नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले अमेरिकी अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजनालाई नेपालको मातहत ल्याउने गरी कानून बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । उनले नेपाललाई नवऔपनिवेशिक बनाउने उद्देश्यसहितको सो परियोजनालाई नेपालको संसद्ले स्वीकार गरेको उल्लेख गर्दै अब सरकारले त्यसलाई सम्पूर्ण रुपले नेपाल मातहत ल्याउनेगरी कानुन बनाउनुपर्ने माग गरेका...
नेपाललाई बेलायतले १२ अर्ब अनुदान दिने
१२ भदौ, काठमाडौं । नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच अनुदान सहायता सम्बन्धी दुई छुट्टा-छुट्टै समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। नेपालमा ‘उत्थानशीलता, अनुकूलनता तथा समावेशिता’ कार्यक्रमका लागि करिब ६.५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ (३८.५ मिलियन पाउन्ड) को अनुदान सहायता सम्झौता भएको हो । ६ वर्षको कार्यान्वयन अवधि रहेको यो कार्यक्रम गृह मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय...
नेपालमा ५८ देशको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, सबैभन्दा बढी भारतको
काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०७९/०८०’ सार्वजनिक गरेको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको क्षेत्रगत अवस्था एवम् प्रवृत्ति विश्लेषण गरी नीति निर्माणमा सहयोग पुर्यायाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा स्थलगत सर्वेक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन प्रकाशन गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित कम्पनीमध्ये कुल...
एमसीसी कार्यान्वयनको एक वर्ष : समयमा नसकिएला कि भन्ने चिन्ता
५ भदौ, काठमाडौं । एमसीसीको अनुदानमा सञ्चालित परियोजनाको कार्यान्वयन शुरु भएको (इन्ट्री इन्टु फोर्स) को एक वर्ष हुन लागेको छ । गत वर्ष २९ अगस्त (१३ भदौ)का दिनबाट एमसीसी कार्यान्वयनमा गएको थियो । आयोजना कार्यान्वयन शुरु भएको एक वर्षको अवसरमा एमसीए– नेपाल र अमेरिकी दूतावासले गरेको एक कार्यक्रममा सहभागीहरुले निर्धारित ५ वर्षमा यसको काम सम्पन्न...
फिचरअन्वेषणचीन : नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाउँदै, कोइलाप्रतिको मोह पनि उस्तै
काठमाडौँ — बितेका दुई दशकमा पृथ्वीलाई तताउन प्रमुख भूमिका खेल्ने हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने सबैभन्दा ठूलो देश चीन हो । तर, पछिल्लो समय चीनले हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनलाई तीव्र गतिमा घटाउँदै लगेको छ । जुन रूपमा उत्सर्जनको तथ्यांकले पहाडको चुचुरो बनाएको थियो, त्यो अब समथर पठार बन्न थालेको छ । जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू ठूला–ठूला हुन सक्छन् । सन् २००६ मा...